The Union and its territory – आज के इस article में हम बात करनेवाले है Indian Polity के बहुत ही important topic Parts 1 के बारे में | इस part में सबसे पहले हमलोग Union and its territory (Article 1 to 4) के बारे में चर्चा करेंगे फिर उसके प्रत्येक parts के subject के बारे में भी चर्चा करेंगे|
Union and its territory (संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र) :- Indian Constitution And Articles Exam की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है | इससे पहले हमलोग भारतीय संविधान की अनुसूची(schedule of indian constitution)तथा exam में पूछे गए objective Questions के बारे में पढ़ चुके है यदि आपलोगों ने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है तो पहले इसे अवश्य पढ़ें
Article 1 (अनुच्छेद-1):- Union of States
1. India, that is Bharat shall be a Union of state (इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ(Union) होगा)(India is not a Federation)
- भारत में संघ के स्थान पर Union शब्द का use किया गया है Union शब्द का मतलब है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता |
| Union | Federation |
| 1. राज्य स्वेच्छा से शामिल | 1. समझौता से शामिल |
| 2. एक बार शामिल चाह कर भी नहीं छोड़ सकते | 2. समझौता तोड़ कर अलग हो सकते हैं |
| 3. केंद्र – शक्तिशाली राज्य – कमजोर | 3. राज्य – शक्तिशाली केंद्र – कमजोर |
2. States and the territories thereof shall be as specified in the first schedule (राज्यों और वहाँ के प्रदेशों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा)
3. The territory of India shall comprise (Indianterritory में क्या-क्या शामिल होगा)
- Territory of a state (किसी राज्य का क्षेत्र)
- Union territories(केंद्र शासित प्रदेश)
- Territory that may be acquired by the government of India at any time. (वह क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया हो ।)
- Tiger Census 2023 – भारत में 200 बाघो का हुआ इजाफा
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- मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – Articles 12 -35 (Part 3 of Indian Constitution)
Article 2 – “Admission or establishment of new state”
Parliament may by law admit into the union or establish, new states on such terms and condition as it thinks fit (संसद के पास यह शक्ति है कि वो संघ में किसी बाहर के क्षेत्र को शामिल कर सकती है अर्थात नए राज्यों का गठन या प्रवेश कर सकती है|)
Article 3 (अनुच्छेद-3) – Formation of new states and Alteration of areas, boundaries or Names of existing states
Article 3 के provision में कहा गया है कि state की boundaries को बदलने के लिए, संसद में Bill तभी introduce किया जायेगा जब राष्ट्रपति इसके लिए recommend करे. मतलब जिस state का names, boundaries, area बदला जाना है उस state का Legislature, इससे releted एक Proposal, केंद्र सरकार को भेजेगा. इस Proposal पर राष्ट्रपति का Approval लेना mandatory होगा.
इसके बाद ही, केंद्र सरकार, उस state का Legislature को अपना विचार रखने और एक निश्चित समय के अन्दर, उसे Parliament में Introduced करने के लिए कहेगी. यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है कि state Legislatura को Bill भेजने का जो Provision है वो दरअसल Original संविधान में नहीं था बल्कि इस process को “5 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1955” द्वारा संविधान में जोड़ा गया.
Parliament may by law(संसद के पास यह शक्ति है कि)
- Form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or part of states or by uniting any territories to a part of any state
- Increase the area of any state (किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है )
- Diminish the area of any state (किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है )
- Alter(change) the boundary of any state (किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है )
- Alter the name of any state (किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है )
-> संसद के पास यह Power है कि वो new states को form कर सकती है|
-> किसी भी states की boundaries, Names, areas इत्यादि में changes कर सकती है इसके लिए वो किसी भी house में bill को introduce कर सकती है, जिसमें president की permission जरूरी है|
किसी state में से उसका territory अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी territory को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी
1.यदि state Legislature द्वारा निर्धारित समय के भीतर, bill को संसद के पास नहीं भेजा जाता है तो राष्ट्रपति, उस bill को संसद में introduce कर सकते है.
2.वैसे संसद state Legislature द्वारा भेजे गए विधेयक को मानने के लिए बाध्य नहीं है. यदि संसद चाहे तो साधारण बहुमत द्वारा state के Legislature की राय के विरुद्ध भी जा सकती है और कोई अन्य नाम का निर्धारण या राज्य के क्षेत्र को घटा-बढ़ा भी सकती है.
Article 4 (अनुच्छेद-4) – Union and its territory
Article 4 में यह declare किया गया की, Article -2 और Article -3 के अंतर्गत जो कुछ भी Change किए जाएंगे, उन्हें संविधान के Article 368 के तहत amendments नहीं माना जाएगा इसका मतलब यह होता है की ऐसा कानून, एक simple majority और ordinary legislative process के तहत, passed किया जाएगा |
यहाँ simple majority का मतलब क्या है तो यहाँ simple majority का मतलब यह है की जितने भी M.P vote देने आ रहे है उनके 50% से एक ज्यादा vote होना चाहिए
- It declares that law made for admission of establishment of new States under article 2 [अनुच्छेद-2(नए राज्यों का प्रवेश या गठन)]
- Formation of new state and alteration of area, boundary or name of existing States under article 3 are not to be considered as amendments of the constituents under Article 368. [अनुच्छेद-3(नए राज्यों का निर्माण, सीमा, क्षेत्र नाम इत्यादि में परिवर्तन) के अंतर्गत जो कुछ भी परिवर्तन किए जाएंगे, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा|]
- this means that such law can be passed by a simple majority and by the ordinary legislative process[ऐसा कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत पारित किया जाएगा|]
Frequently Asked Questions – FAQs
सवालः भारत में कितने राज्य हैं?
जवाबः 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 राज्य थे। 5 अगस्त 2019 के बाद राज्यों की संख्या घटकर 28 हो गई है। क्योंकि जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, केंद्रशासित प्रदेश बन गया है।
सवालः भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं?
जवाबः जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन से पहले तक भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। लेकिन अब यह बढ़कर 9 हो गई है। क्योंकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। वर्तमान में देश के केंद्रशासित प्रदेश ये हैं – नई दिल्ली, चंडीगढ़, पुड्डुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।
सवालः क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है?
जवाबः क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो पहले भारत में सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। लेकिन अब जम्मू-कश्मीर सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर लद्दाख का नाम आता है।
सवालः देश के कितने केंद्रशासित प्रदेशों में विधान सभा है?
जवाबः अब तक देश के दो केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा हुआ करती थी। दिल्ली और पुड्डुचेरी। लेकिन अब जम्मू-कश्मीर भी इस सूची में शामिल हो गया है। इसलिए अब इस सवाल का सही जवाब होगा – तीन केंद्रशासित प्रदेशों में विधान सभा है।
प्रश्न: जम्मू-कश्मीर में कितने जिले हैं?
उत्तर: 20
प्रश्न: जम्मू-कश्मीर की लोकसभा में कितनी सीटें हैं?
उत्तर: पांच
प्रश्न: लद्दाख की लोकसभा में कितनी सीटें हैं?
उत्तर: एक
प्रश्न: जम्मू-कश्मीर में किस Article के अंतर्गत शासन किया जाता है?
उत्तर: Article 239A
प्रश्न: जम्मू-कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल की अवधि?
उत्तर: पांच साल
प्रश्न: जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल किस आधार पर और कितने सदस्यों को नामित कर सकता है?
उत्तर: नए कानून के हिसाब से अगर उपराज्यपाल को लगे कि विधानसभा में महिलाओं की संख्या कम है, तो वो दो महिलाओं को विधानसभा के लिए नामित कर सकते हैं।
देश में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं?
पहले इस सवाल का जवाब था – सात। लेकिन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने के बाद इस सवाल का सही जवाब है – छह।
Objective questions of Parts of Indian Constitution And Articles(भारतीयसंविधान के भागऔर अनुच्छेद)For Civil Services, SSC and other Competitive Exams
(1)भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है?
(a)24 (b)25
(c)22 (d)16
Ans-c(22)
(2)हमारे संविधान के किस भाग में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है?
(a)भाग-10 (b)भाग-12
(c)भाग-9 (d)भाग-11
Ans-c(भाग-9)
(3)भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका का उल्लेख है?
(a)भाग-6 (b)भाग-9
(c)भाग-9(A) (d)भाग-8
Ans-c(भाग-9(A))
(4)भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं?
(a)भाग-6 (b)भाग-9
(c)भाग-9(A) (d)भाग-8
Ans-b(भाग-9)
(5)भारतीय संविधान के किस भाग में नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है?
(a)भाग-6 (b)भाग-5
(c)भाग-4(A) (d)भाग-4
Ans-d(भाग-4)
(6)भारतीय संविधान का भाग-10 किसके बारे में बताता है?
(a)केंद्र-राज्य संबंध (b)केंद्रशासित प्रदेश
(c)SC/ST क्षेत्र (d)निर्वाचन
Ans-c(SC/ST क्षेत्र)
(7)भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है?
(a)भाग-18 (b)भाग-17
(c)भाग-15 (d)भाग-20
Ans-d(भाग-20)
(8)भारतीय संविधान का भाग-4(A) किसके बारे में बताता है?
(a)नीति-निर्देशक तत्व (b)राज्य सरकार
(c)मौलिक अधिकार (d)मौलिक कर्तव्य
Ans-d(मौलिक कर्तव्य)
(9)भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है?
(a)भाग-2 (b)भाग-3
(c)भाग-5 (d)भाग-1
Ans-a(भाग-2)
(10)भारतीय संविधान के किस भाग में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं?
(a)भाग-2(b)भाग-3
(c)भाग-5(d)भाग-1
Ans-b(भाग-3)
(11)भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है?
(a)भाग-1 (b)भाग-13
(c)भाग-12 (d)भाग-16
Ans-b(भाग-13)
(12)भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है?
(a)भाग-14 (b)भाग-13
(c)भाग-12 (d)भाग-16
Ans-a(भाग-14)
(13)भारतीय संविधान का भाग-18 किसके बारे में बताता है?
(a)निर्वाचन (b)संविधान संशोधन
(c)आपात उपबंध (d)राज्य भाषा
Ans-c(आपात उपबंध)
(14)भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है?
(a)भाग-11 (b)भाग-13
(c)भाग-12 (d)भाग-14
Ans-a(भाग-11)
(15)भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है?
(a)भाग-14 (b)भाग-17
(c)भाग-16 (d)भाग-18
Ans-b(भाग-17)
(16)भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है?
(a)भाग-8 (b)भाग-5
(c)भाग-6 (d)भाग-7
Ans-b(भाग-5)
(17)भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है?
(a)भाग-8 (b)भाग-5
(c)भाग-6 (d)भाग-7
Ans-c(भाग-6)
Union and its territory
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